राजापूर शहराचा नियोजनबद्ध विकासासाठीचा शहर विकास आराखडा अंमलबजावणी अभावी रखडला आहे. भूसंपादन, आर्थिक तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये अनास्था असल्याचे दिसत आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी लवकर झाली पाहिजे, असा नागरिकांचा सूर आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक मानसिकतेसह आर्थिक निधीचा बूस्टर द्यावा, अशी मागणी शहरवासीयांमधून केली जात आहे. शहराच्या विकासासाठी सुमारे ४७ वर्षापूर्वी म्हणजे १९७६ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात आला. नगररचना विभागाने तयार केलेल्या आरक्षण मसुद्यांचा आधार घेऊन आराखडा बनवण्यात आला. तो लागूही करण्यात आला.
या आराखड्याला मंजुरी देताना लोकांच्या हरकती, सूचना, दावेही मागवण्यात आले होते. त्यानंतर, सुमारे २० वर्षाच्या कालावधीनंतर, पुनःश्च विकास आराखड्याला सुधारणा करावयाच्यादृष्टीने लोकसहभाग घेण्यात आला. त्यानुसार शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अपेक्षित असलेली अंमलबजावणी या आराखड्याची होऊ शकलेली नाही. अविकसित आरक्षणे, तांत्रिक मुद्द्यांमध्ये अडकलेली विविध प्रकारची विकासकामे, निधीची कमतरता आदी विविध कारणांमुळे आराखडा रखडलेला आहे.
नगरपालिकेने काही आरक्षणे विकसित केली असली तरीही प्राथमिक शाळेसाठी वाढीव क्षेत्र, रिक्रिएशन, म्युनिसिपल वापर क्षेत्र, पार्किंग, कंपोस्ट डेपो, पालिका कर्मचारी वसाहत, मुलांचे खेळाचे मैदान, शॉपिंग सेंटर, गार्डन, प्राथमिक शाळा, पार्किंग, कत्तलखाना, दफनभूमी वाढीव क्षेत्र आदी आरक्षणे अद्यापही विकसित झाली नाहीत. ती विकसित होण्यासाठी आर्थिक पाठबळासह सकारात्मक मानसिकतेचा बूस्टर मिळणे गरजेचे आहे. शहराच्या विकासासाठी हे बूस्टर मिळवण्याचे खरे आव्हान लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनासमोर ठाकले आहे.
