राज्य सरकारने राज्यातील कृषी विद्यापीठासाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्प ग्रस्तांना दिलासा देणारा महत्व पूर्ण निर्णय ता.१० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला असून त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून जोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना कृषी विद्यापीठाचे प्रकल्प ग्रस्त दाखल्यावर नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. दापोली मधील कोकण कृषी पविद्यापीठाच्या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या मागण्या आ.योगेश कदम यांच्याकडे मांडल्या होत्या. त्या मागण्या सरकारने मान्य करत विद्यापीठ भरती मधील अटी शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे आ.योगेश कदम यांची मंगळवारी जामगे येथे कोकण कृषी विद्यापीठाच्या शेकडो प्रकल्प ग्रस्तांची भेट घेऊन आभार मानले आहेत.
कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली मध्ये कर्मचारी भरतीसाठी ता. ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या भरती प्रक्रियेत टाकण्यात आलेल्या अटी शर्थी मुळे विद्यापीठाला जागा देणाऱ्या लोकांना लाभ मिळण्याची शक्यता धूसर होती. त्यामुळे दापोली तालुक्यातील टेटवली, इनाम पांगरी, दापोली, रुखी, वाकवली, गावतळे, असोंड या भागातील विद्यापीठाला जागा दिलेल्या प्रकल्प ग्रस्तांना आ.योगेश कंदम यांच्याकडे आपल्या व्यथा मांडल्या. आ. कदम यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
त्यांनी दापोली तालुक्यात सुमारे ३०० हुन अधिक प्रकल्प ग्रस्तांवर कसा अन्याय होत आहे. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ता.१० रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत सन २०२२ मधील पद भरती मधील अटी व शर्ती मध्ये शिथिलता आणतानाच भूमिपुर्जाना न्याय देण्यासाठी विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे स्वागत प्रकल्प ग्रस्तानी केले आहे.
कोकण कृषी विद्यापीठात आता भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळतील : आ. योगेश कदम कोकण कृषी विद्यापीठ उभे करण्यासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना विद्यापीठात आता सहज नोकऱ्या मिळू शकणार आहेत. तसेच कोकण कृषी विद्यापीठात पदव्युत्तर उच्च शिक्षण सुरू करण्यासाठी माझा पाठ पुरावा सुरू असून त्यामुळे अनेक नवीन पद विद्यापीठात निर्माण होतील, असा विश्वास यावेळी आ.योगेश कदम यांनी व्यक्त केला.
