स्मार्ट मीटर म्हणजे नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी करण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा या घोड्याची म्हणजे मीटर्सची मालकी आज महावितरण कंपनीची आणि उद्या राज्यामध्ये येऊ घातलेल्या सर्व खाजगी वितरण परवानाधारकांची होणार आहे. म्हणजे अदानी, एनसीसी, माँटेकालों आणि तत्सम बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरु केलेली ही योजना हा खाजगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
राज्यातील २.२५ कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी २७००० कोटी म्हणजे प्रति मीटर १२००० खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त २००० कोटी म्हणजे प्रति मीटर फक्त ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान ३० पैसे वाढ होणार हे निश्चित आहे.
नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त ९०० रुपये अनुदान देणार आहे. त्या आधारावर व केंद्र सरकारचा आदेश म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यातील २ कोटी २५ लाख मीटर बदलण्यासाठी २७००० कोटी रुपयांची टेंडर्स मंजूर केलेली आहेत. ही टेंडर्स मंजूर करताना ग्राहकांना मोफत मीटर्स बसविणार अशी फसवी जाहिरात करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात अनुदान रक्कम वगळता उरलेली २५००० कोटी रुपयाची रक्कम येणाऱ्या वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये कंपनी आयोगाकडे मागणी करणार आणि आयोगामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात वीज दरवाढ होणार आहे.
त्यामुळे १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांना प्रति युनिट किमान ३० पैसे अथवा अधिक फटका बसणार आहे. हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध होत आहे आणि त्याचे कारण बिले जादा येतात, योग्य येत नाहीत, रकमेची कपात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये मीटर्स जंपिंग होण्याचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. राजस्थानमध्ये अंदाजे ६० ते ७० टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा नाकारली आहे व पोस्टपेड सेवा चालू ठेवलेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर हा मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही अशी लेखी मागणी वीज ग्राहकांनी करावी आणि त्यासाठी राज्यातील सर्व जागरूक वीज ग्राहक, वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, विविध समाजसेवी संघटना व विविध राजकीय पक्ष याने एकजुटीने चळवळ आणि आंदोलन राबवावे असे आवाहन होगाडे यांनी केले आहे.
