राज्य शासनाने पूर्वी जाहीर केलेल्या अत्यल्प दराने वाळू विक्रीच्या प्रक्रियेचा सर्वसामान्यांना नाहक त्रास होऊ लागला आहे. त्यामुळे आठवडाभरात वाळू धोरणात बदल केला जाईल अशी ग्वाही महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. संपूर्ण राज्यात पाच हजार तलाठी भरतीची प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकरीत्या पार पडल्याचे त्यांनी सांगितले. रत्नागिरीतील कोकण विभागीय महसूल क्रीडा स्पर्धाच्या उद्घाटनानंतर ना. विखेपाटील यांनी पत्रकार परिषदेत विविध प्रक्रियांची माहिती दिली. ६५० रुपये ब्रास दराने वाळू विक्रीचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. डेपोतूनच या दराने वाळू विक्री केली जाणार होती.
वाहतूक, मजुरी आदींचा खर्च सर्वाधिक असून शासनाने जाहीर केलेल्या दरात वाळू खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पूर्वीच्याधोरणात बदल करण्यात आला असून नवीन धोरण आठवडाभरात जाहीर करण्यात येणार असल्याचे ना. विखेपाटील यांनी सांगितले. तलाठी भरतीच्या प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी आरोप-प्रत्यारोप झाले तरीही पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. आरोप केलेल्यांनी ते अद्यापपर्यंत सिद्ध केलेले नाही. आरोप सिद्ध न केल्यास शासनामार्फत होणाऱ्या कारवाईची संबंधितांनी तयारी ठेवावी. राज्य शासनाची केलेली नाहक बदनामी आम्ही खपवून घेणार नाही. तलाठी भरती प्रक्रियेसह अन्य विषयांसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची राज्य शासनाची तयारी असल्याचे ना. विखेपाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे.
अन्य प्रवर्गाला दिलेल्या आरक्षणात कोणताही बदल न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज बांधवांचा मोर्चा काढून राज्य शासनाच्या आरक्षण धोरणात कोणताही बदल होणार नाही. राज्य शासनच मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे ना. विखेपाटील यांनी सांगितले. महसूल विभागातील भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली आहे. बढती प्रक्रिया हळूहळू पूर्ण होत आहे. गेल्या दीड वर्षात राज्य शासनाने महसूल विभागात वेगवान भरती, बढती प्रक्रिया सुरू केली आहे. महसूल विभागातील सर्वच पदे भरण्यात येणार असल्याचे ना. विखेपाटील यांनी सांगितले.
